प्रतिनिधी - महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांची घटती पटसंख्या आणि वाढत्या प्रमाणात होत असलेले शाळाबंद होण्याचे प्रकार ही केवळ शैक्षणिक नव्हे तर सामाजिक व सांस्कृतिक चिंतेची बाब बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेकडो मराठी शाळा बंद पडल्या असून अनेक शाळा अस्तित्व टिकविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. काही अहवालांनुसार अवघ्या चार वर्षांत ६२४ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत.
मराठी शाळांच्या या अधोगतीसाठी एखादा एकच घटक जबाबदार नसून शासन, पालक, समाज, शिक्षण संस्था आणि बदलत्या जीवनशैलीचा एकत्रित परिणाम कारणीभूत असल्याचे चित्र दिसून येते.
शासनाच्या पातळीवर मराठी शाळांचे आधुनिकीकरण अपेक्षित गतीने झाले नाही. डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, संगणक प्रयोगशाळा यांसारख्या सुविधा अनेक शाळांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. कमी विद्यार्थीसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण करण्याच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील अनेक शाळांवर अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले.
दुसरीकडे, "इंग्रजी माध्यम म्हणजेच उज्ज्वल भविष्य" हा समज पालकांमध्ये अधिक दृढ झाला. परिणामी अनेक पालकांनी मातृभाषेतील शिक्षणाऐवजी इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय स्वीकारला. मराठी शाळांबाबतचा विश्वास कमी होत गेला आणि पटसंख्या घटत गेली.
समाजाची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीबद्दल अभिमान व्यक्त केला जातो; मात्र प्रत्यक्ष कृतीतून मराठी शाळांना आवश्यक ते पाठबळ मिळताना दिसत नाही. गाव, परिसर किंवा माजी विद्यार्थी संघटनांकडून शाळांच्या विकासासाठी होणारा सहभाग तुलनेने कमी झाला आहे.
काही शिक्षण संस्थांनीही काळानुरूप बदल स्वीकारण्यात मागे पडल्याचे दिसून येते. तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अभाव यामुळे पालकांचा ओढा इतर पर्यायांकडे वाढला.
शहरीकरण, स्थलांतर आणि रोजगाराच्या संधींसाठी इंग्रजी भाषेचे वाढते महत्त्व यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निवडींमध्येही मोठा बदल झाला आहे. याचा थेट परिणाम मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मराठी शाळा वाचविण्यासाठी शासनाने आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देत "मराठी + उत्कृष्ट इंग्रजी" या द्विभाषिक शिक्षण मॉडेलला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण शाळांसाठी विशेष अनुदान, डिजिटल शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापनावर भर दिला पाहिजे. त्याचबरोबर पालकांनी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व समजून घेणे, समाजाने स्थानिक शाळांना आधार देणे आणि शाळांनी आधुनिक उपक्रम राबविणे ही काळाची गरज आहे.
मराठी शाळांचा प्रश्न हा केवळ शिक्षणाचा नसून मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेच्या जतनाशी निगडित आहे. त्यामुळे दोषारोप करण्यापेक्षा सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून ठोस कृती करणे गरजेचे आहे. कारण मराठी शाळा टिकल्या तरच मराठी भाषा आणि संस्कृतीची परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत सक्षमपणे पोहोचू शकेल

Post a Comment
0 Comments